सेवन वंडर पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद राजस्थान सरकार को मिला 6 महीने का समय

अजमेर में अन्नासागर झील के पास बने सेवन वंडर की संरचनाओं को हटाने पर तत्काल रोक लगा दी गई है. लेकिन सरकार को 6 महीने का समय दिया गया है.

लाइव टीवी

ताजातरीन

जिला

राजस्थान न्यूज़

नीम का थाना

अजमेर

अनूपगढ़

ब्यावर

दूदू

डीग

डीडवाना

गंगापुरसिटी

जयपुर ग्रामीण

केकड़ी

खैरथल तिजारा

फलौदी

सांचौर

सलूम्बर

शाहपुरा

मालपुरा

सुजानगढ़

कुचामन सिटी

कोटपूतली बहरोड़

अलवर

क्राइम

वीडियो

राज्‍य के गौरव

जानें अपना प्रदेश

वेब स्टोरी

देश

युवा अड्डा

जॉब्‍स

एजुकेशन

मनोरंजन

लाइफस्टाइल

आपके अफसर

वायरल

फोटो

खेल

विचार

काम की बात

कारोबार

होम

राजस्थान न्यूज़

सेवन वंडर पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद राजस्थान सरकार को मिला 6 महीने का समय

सेवन वंडर पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद राजस्थान सरकार को मिला 6 महीने का समयअजमेर में अन्नासागर झील के पास बने सेवन वंडर की संरचनाओं को हटाने पर तत्काल रोक लगा दी गई है. लेकिन सरकार को 6 महीने का समय दिया गया है.

Reported by:

सुशांत पारीक

Edited by:

संदीप कुमार

राजस्थान न्यूज़

मार्च 17, 2025 16:20 pm IST

Published On

मार्च 17, 2025 16:20 pm IST

Last Updated On

मार्च 17, 2025 16:20 pm IST

Read Time:

3 mins

सेवन वंडर पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद राजस्थान सरकार को मिला 6 महीने का समय

अजमेर सेवन वंडर

Annasagar Lake Seven Wonders: हाल ही में अजमेर में अन्नासागर झील के पास बने सेवन वंडर की संरचनाओं को हटाने के लिए यहां पर बुलडोजर चला था. NGT की नोटिस के बाद सेवन वंडर पर कार्रवाई शुरू की गई थी. वहीं जब राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार आदेश अनुपालन के लिए 6 महीने का समय दिया है. यानी सेवन वंडर पर तत्काल बुलडोजर नहीं चलाई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 मार्च) को राजस्थान सरकार को अजमेर स्थित अन्नासागर झील के आसपास बनी सेवन वंडर संरचनाओं को हटाने या स्थानांतरित करने के लिए छह महीने का समय दिया है. अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि क्या अजमेर में अधिक वेटलैंड विकसित किए जा सकते हैं.

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए सरकार को यह समय दिया. इस दौरान मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित हुए और सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी.

फूड कोर्ट और अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया जारी

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि फूड कोर्ट और अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

लवकुश उद्यान में स्थित फूड कोर्ट पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है.

सेवन वंडर पार्क में बनी संरचनाओं में से एक को हटा दिया गया है, जबकि शेष को स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी गई है.

सरकार का कहना है कि इन संरचनाओं को झील के पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए पुनर्स्थापित किया जाएगा.

अन्नासागर को वेटलैंड घोषित करने की तैयारी

राज्य सरकार ने अन्नासागर झील को वेटलैंड घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत होगी. इसके लिए एक समिति गठित की गई है, जो छह महीने में विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी.