ट्रंप के इस फैसले की पूरी दुनिया में चर्चा है। दरअसल, अमेरिका में शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतरीन स्तर की मानी जाती है। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। मसलन शिक्षा मंत्रालय को बंद करने के फैसले के बाद अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? इस फैसले का देश में शिक्षण संस्थानों पर क्या असर होगा? उनके खर्च कैसे चलेंगे? छात्रों और उनके अभिभावकों का क्या होगा? आइये जानते हैं.
पहले जानें- क्या है अमेरिका का शिक्षा मंत्रालय, यह करता क्या है?
अमेरिका में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर की तरफ से की गई थी। इसका मकसद अमेरिका में अलग-अलग राज्यों के साथ केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक नीतियों की निगरानी और स्कूलों को वित्तीय मदद देना था।
अमेरिका में शिक्षा व्यवस्था को चलाने का तरीका, भारत या अन्य देशों के मुकाबले काफी अलग है। अमेरिका में शिक्षा का अधिकतम भार केंद्र या संघ की सरकार के पास नहीं, बल्कि राज्य और जिला प्रशासन के ऊपर होता है। यानी अमेरिका में शिक्षा मंत्रालय का काम सरकारी स्कूलों को चलाना और उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करना नहीं होता, यह जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर राज्यों और जिलों के प्रशासन की होती है।
संघीय शिक्षा मंत्रालय सरकारी और कुछ निजी स्कूलों की फंडिंग से जुड़े बेहद अहम कार्यक्रमों से जुड़ा रहता है। खासकर दिव्यांग छात्र-छात्राओं और कमजोर तबके के स्टूडेंट्स की शिक्षा के लिए फंड्स देने के मामले में।
शिक्षा मंत्रालय पूरे अमेरिका में नागरिक अधिकारों को लागू कराने के लिए भी जिम्मेदार होता है। केंद्रीय सरकार इस बाबत भी फंड्स जारी करती है कि स्कूलों में नस्ल और लैंगिक आधार पर भेदभाव को रोका जा सके।
इतना ही नहीं शिक्षा मंत्रालय अमेरिकी स्कूलों का डाटा जुटाने और शिक्षा व्यवस्था में आ रही दिक्कतों को सुलझाने का भी काम करता है।
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