Fitment factor hike : 2.86 फिटमेंट फैक्टर को हरी झंडी, सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में होगी डबल से भी ज्यादा

8th Pay Commission Salary Hike : केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में शानदार उछाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor hike) में भी शानदार बढ़ौतरी देखने को मिलेगी। हाल ही में सरकार ने 2.86 प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे दी है। इसकी वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। 

Breaking News - (8th pay commission update)। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) को लागू करने वाली है। केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इस वेतन आयोग (pay revision) में सरकार कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाएगी। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों के वेतन को संशोधित किया जाएगा।

इतना फिटमेंट फैक्टर होगा लागू-

हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक नए वेतन आयोग में सरकार 1.92 से लेकर 2.86 प्रतिशत की रेंज में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor kya h) को आधार बनाएगी। अगर सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर को लागू कर देती है तो इसकी वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक कर दिया जाएगा। इसी फैक्टर के आधार पर मिनिमम पेंशन (Basic pension hike) मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक कर दिया जाएगा। 

केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन फरवरी 2014 में किया था। इसके बाद इस वेतन आयोग को नवंबर 2016 में लागू किया गया था। इस वेतन आयोग में कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कर दिया गया। इस वेतन आयोग (7th CPC salary hike) में कर्मचारियों की अधिकतम मंथली सैलरी को 2,50,000 रुपये मंथली ग्रेड वेतन प्रणाली के स्थान पर नए वेतन मैट्रिक्स की सिफारिशों को पास कर दिया गया था। इस वेतन आयोग से कुल 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ हुआ था। 

छठा वेतन आयोग-

केंद्र सरकार ने छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) का गठन अक्टूबर 2006 में किया था। इसके बाद इस वेतन आयोग को मार्च 2008 में लागू किया गया था। छठे वेतन आयोग में वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की शुरुआत की गई थी। इस वेतन आयोग में कर्मचारियों को बेसिक सैलरी (salary in 6th CPC) के रुप में 7,000 रुपये प्रति माह दिये जाती थी। इसके अलावा इस वेतन आयोग में कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 80,000 रुपये मंथली तय की गई थी। इस वेतन आयोग में लगभग 60 लाख कर्मचारियों को लाभ हुआ था।